गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत यंदा मान्सुनचा लहरीपणा महाराष्ट्राला अधिक भोवण्याची चिन्हे आहेत. ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि नागरिकांना सोसाव्या लागणाऱ्या पाणीटंचाईच्या झळा मुंबईसारख्या शहरालासुद्धा जाणवू लागल्या आहेत. जूनच्या तुलनेत जुलै महिन्यातील पावसाने शेतकरी आणि नागरिकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. मात्र, अजूनही राज्याच्या सर्वच भागांमध्ये पावसाने म्हणावा तितका जोर धरलेला नाही. जून आणि जुलै महिन्यांतील पावसाच्या सरासरीवर नजर टाकल्यास पावसाच्या परिस्थितीविषयी काळजी करणारे मुद्दे समोर येताना दिसतात.

* नेहमी जुनच्या पहिल्याच आठवड्यात भारतात दाखल होणाऱ्या मान्सुनचे आगमन लांबले तेव्हाच परिस्थितीची कल्पना येण्यास सुरूवात झाली.
* हवामानाविषयीचे अंदाज दर्शविणाऱ्या स्कायमेट या संस्थेच्या माहितीनुसार, गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत यंदाच्या जून महिन्यातील पावसाची सरासरी ४२ टक्क्यांनी कमी आहे. गेल्या ११३ वर्षांत फक्त १२ वेळाच पावसाचे प्रमाण इतके कमी राहिलेले आहे.
* जून महिन्यात नैऋत्य मान्सूनची स्थिती आशादायक नसली, तरी जुलै महिन्यांत ही परिस्थिती बदलेल असा अंदाज हवामान खात्याने व्यक्त केला होता.
* महाराष्ट्रासह संपूर्ण मध्य भारतात यंदा दुष्काळ पडण्याची शक्यता ७५ टक्के असल्याचे ‘स्कायमेट’ने म्हटले आहे. संपूर्ण भारतावरच यंदाच्यावर्षी दुष्काळाची छाया असून, उत्तरेकडील भागात ८० टक्के तर दक्षिणेकडे ५० टक्के दुष्काळ पडण्याची शक्यता असल्याचे म्हटले आहे. जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांच्या काळात पावसाचे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा कमीच राहील, असाही अंदाज स्कायमेटने वर्तविला आहे.

* राज्याच्या इतर भागात पावसाने कितीही ओढ दिली तरी, मान्सूनचे राज्यातील प्रवेशद्वार असणाऱ्या कोकणात आणि मुंबईत पावसाने जुलै महिन्यात दमदार हजेरी लावली आहे. संपूर्ण जून महिन्यात पावसाने दडी मारल्यामुळे मुंबईच्या तलावक्षेत्रातील पाण्याचा साठा लक्षणीय प्रमाणात कमी झाला होता.
* जून महिन्यात पावसाने पाठ फिरविल्याने मुंबईत २० टक्के पाणीकपात लागू करण्यात आली. जुलै महिन्यात झालेल्या पावसाने मुंबईतील पवई हा एकमात्र तलाव आतापर्यंत भरला असला तरी, इतर तलावातील साठय़ाची स्थिती सुधारण्यास अजून वेळ लागेल. त्यामुळे नजीकच्या काळात सध्या सुरू असलेली पाणीकपात कायम राहील. सध्या खबरदारी म्हणून तरणतलाव, उद्यानांचा पाणीपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. बाटलीबंद पाण्याची उत्पादने आणि वायुमिश्रित पाण्याचे कारखाने यांचा पाणीपुरवठा खंडित अथवा कमी करण्यात आला आहे. मॉल्स, तारांकित हॉटेल्स, कारखान्यांना ५० टक्के पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. पाणीकपात सुरू असेपर्यंत नवीन जलजोडण्या देणार नाही, असे मुंबई पालिकेने जाहीर केले आहे.
* जर पाऊस अशीच हुलकावणी देत राहिला तर, लवकरच पालिकेतर्फे कृत्रिम पावसाच्या पर्यायाचा प्रयोग आजमवण्याची शक्यता आहे.
* जुलै महिन्यातील पावसामुळे कोकणात लांबणीवर पडलेल्या पेरण्यांना मुहूर्त मिळाला. मात्र, पिकांच्या चांगल्या उत्पादनासाठी आगामी महिन्यांत पुरेसा पाऊस पडण्याची गरज आहे.

* मृग नक्षत्र सुरू होऊन जवळपास दीड महिना दडून बसलेल्या पावसाने जुलै महिन्याच्या मध्यावर विदर्भात पुन्हा हजेरी लावली. आगामी काही दिवसांमध्ये विदर्भामध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आल्याने शेतकऱ्यांनी सुटकेचा निश्वास टाकला. जुलैचा पहिला आठवडा संपला तरी पावसाअभावी संपूर्ण विदर्भात केवळ १५ टक्के क्षेत्रात पेरणी झाली होती.
* विदर्भात गेल्यावर्षी जुलै महिन्यांपर्यंत हवामान खात्याच्या अंदाजाच्या तुलनेत सुमारे १५० टक्के पाऊस बरसला होता. यंदा मात्र पावसाचे प्रमाण केवळ २१ टक्क्यांवर आहे. पावसाच्या या लहरीपणाचा फटका पीक नियोजनाला बसला आहे.
* पावसाने ओढ दिल्याने राज्याच्या इतर भागांत पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासत असताना पूर्व विदर्भात पुरसे पाणी तर पश्चिम विदर्भात पाण्याची टंचाई असे परस्पर भिन्न चित्र आहे. नागपूर आणि शेजारील पूर्व विदर्भातील शहरे व गावांना पिण्यासाठी वर्षभर पुरेल एवढा पाणीसाठा शिल्लक आहे. पश्चिम विदर्भातील चित्र मात्र विदारक आहे. या भागातील शहरे व गावांना आतापासूनच पाण्याची चणचण जाणवू लागली आहे. पश्चिम विदर्भाला मात्र ऐन पावसाळय़ात पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत आहे.
* पूर्व विदर्भात संततधार बरसणाऱ्या पावसाने पश्चिम विदर्भात मात्र पाठ फिरवली. काही ठिकाणचा अपवादवगळता दमदार पाऊस झाला नाही. अमरावती विभागात सध्या ८४० गावांना टँकरने पाणी दिले जात आहे. सर्वाधिक टँकर बुलढाणा जिल्हय़ात आहेत. निळोणा धरणातून पाणी मिळणाऱ्या यवतमाळ शहरात सध्या तरी दिवसातून एकदा पाणी दिले जात आहे. निळोणा धरणात २० टक्के पाणी व आकाश अजूनही कोरडे यामुळे यवतमाळकर चिंतित आहेत. वाशिमची स्थितीसुद्धा वेगळी नाही. एकबुरगी धरणात १५ टक्के पाणी असल्याने एक दिवसआड पाणी या शहराला मिळत आहे. पश्चिम विदर्भातील लघुपाटबंधारे प्रकल्पांमध्ये केवळ १५ टक्के पाणीसाठा आहे. त्यामुळे या प्रकल्पावर अवलंबून असलेल्या ४१७ नळयोजना संकटात सापडल्या आहेत. मोठ्ठय़ा प्रकल्पांमध्ये २३ तर माध्यम प्रकल्पांमध्ये ३२ टक्के पाणीसाठा शिल्लक असल्याने आता तहानलेल्यांची नजर या साठ्ठय़ाकडे वळली आहे. अमरावती शहराला पाणी देणाऱ्या अप्पर वर्धात ३५ टक्के पाणी आहे. शेतीला पाणी दिले नाही तर हे धरण सहा महिने त्याच्या कार्यक्षेत्रातील नागरिकांची तहान भागवू शकते.

* उत्तर महाराष्ट्रात गतवर्षीच्या तुलनेत प्रारंभीच्या दीड महिन्यात पावसाच्या प्रमाणात थोडी थोडकी नव्हे तर, तब्बल ९४३ मिलीमीटरने घट झाली आहे. गतवर्षी जुलैच्या मध्यापर्यंत १,०७६ मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली होती. यंदा ते प्रमाण १३३ मिलीमीटर इतके खाली घसरले आहे. दुसरीकडे गतवर्षी समाधानकारक जलसाठा झालेली बहुतांश धरणे या वर्षी पावसाअभावी एकतर कोरडी पडली आहेत अन्यथा कोरडी पडण्याच्या मार्गावर आहेत. जुलैच्या मध्यापर्यंत पाऊस झाला नसल्याने पेरण्याही रखडून पडल्या असून टंचाईग्रस्त गावांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होत आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील २४२ गावे आणि ४४१ वाडय़ांना २२९ टँकरच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे.
* उन्हाळ्यात बेमोसमी पाऊस अन् गारपिटीचा सामना करणाऱ्या उत्तर महाराष्ट्रावर दुष्काळाचे सावट गडद झाले आहे. एरवी, जूनमध्ये दाखल होणाऱ्या मान्सूनने यंदा जुलैचा मध्यापर्यंत सर्वाना तिष्ठत ठेवले आहे. गतवर्षी या कालावधीपर्यंत काय स्थिती होती, याचा तुलनात्मक अभ्यास केल्यास यंदा उत्तर महाराष्ट्रात पावसाचे प्रमाण सुमारे ८८ टक्क्यांनी कमी झाल्याचे लक्षात येते.
* जळगाव, धुळे शहरातील नागरिकांना तीन दिवसाआड पाणी मिळत असताना नाशिकमध्ये दिवसातून दोन वेळा होणारा पाणीपुरवठा आता एका वेळेपुरता मर्यादित करण्यात आला आहे. शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागात बिकट स्थिती असून पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत आहे.
* मनमाडमध्ये २८ दिवसांआड पाणीपुरवठा केला जातो. या शहरातील २०० कूपनलिका व जवळपास सर्व विहिरी आटल्या आहेत. त्र्यंबकला पाणीपुरवठा करण्यासाठी मृतसाठय़ाचे पाणी वापरले जात आहे. ग्रामीण भागात सर्वदूर ही स्थिती असल्याने पिण्यासाठी २० लिटरचा जार बहुतेकांना खरेदी करावा लागतो. पाण्याच्या विक्रीतून भरघोस खात्रीशीर उत्पन्न देणारा नवा व्यवसाय उदयास आला आहे. ५०० लिटरच्या टँकरला ८०० ते १००० रुपये मोजावे लागत आहेत. तापीला पाणी असल्याने धुळे व जळगाव शहरात तीन दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जातो. नंदुरबारमध्ये एक दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे.

* राज्याचा विचार करायचा झाल्यास मराठवाड्याला मिळत असलेला निधी आणि पावसाच्या अनुशेषाचा मुद्दा कायमच ऐरणीवर राहिला आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये पाण्याच्या दुर्भिक्ष्यामुळे मराठवाड्याची ओळख टँकरवाडा अशीच होत चालली आहे. या भागातील वसतिगृहावरील विद्यार्थ्यांना आपल्या पालकांना ‘येताना पिण्याच्या पाण्याचा कॅन घेऊन या..’ अशाप्रकारचे निरोप पाठविण्याची वेळ आताच येऊन ठेपली आहे. यंदाच्या पावसाचे चित्रही फार काही आशादायक नसल्याने या परिस्थितीत फरक पडण्याची शक्यता फार कमीच आहे.
* मराठवाडय़ातील आठही जिल्ह्य़ांत पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होऊ लागला आहे. धरणांच्या पोटात चर खणून पाणी मिळू शकते का, याची शक्यता तपासली जात आहे, इतकी परिस्थिती गंभीर आहे. दुष्काळ आ वासून उभा आहे. पाऊस न पडल्याने धरणातील पाणी पिण्यासाठी टँकरने नेण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. परिणामी ‘पाण्याची बाजारपेठ’ तेजीत आहे. अगदी बाटलीबंद पाण्याच्या किमतीतही पाच रुपयांची वाढ झाली आहे. टँकरवाल्यांनी दर वाढवून देण्याची मागणी सुरू केली आहे.
* लातूर, नांदेड आणि औरंगाबाद या तीन मोठय़ा शहरांपैकी लातूरला महिन्यातून दोनदा, नांदेडला दोन दिवसांनी आणि औरंगाबादला तीन दिवसांनी पाणीपुरवठा होतो. औरंगाबाद शहराला तीन दिवसांनी होणाऱ्या पाणीपुरवठय़ाचा आणि पाणी कमी असण्याचा परस्परसंबंध नाही. पाणीपुरवठय़ाची योजना नीट नाही म्हणून शहरात तीन दिवसांनी पाणीपुरवठा होतो.
* मराठवाडय़ात ८२८ सिंचन प्रकल्प आहेत. त्यातील येलदरी आणि सिद्धेश्वर हे दोन प्रकल्पवगळता अन्य बहुतांश मोठय़ा आणि मध्यम प्रकल्पांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा नाही. १५ टक्के पाणीसाठय़ात पाणीपुरवठय़ाची योजना किती दिवस चालू शकेल, याचा अंदाज घेतला जात आहे. उस्मानाबाद, लातूर आणि बीड या जिल्ह्य़ांमध्ये सर्वाधिक अडचण जाणवेल, असे चित्र आहे. सध्या ६८२ टँकरनी पाणीपुरवठा सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वी या टँकरवर जीपीएसप्रणाली होती. तीव्र दुष्काळ नसताना टँकरमालकांनी जीपीएसप्रणाली बाजूला काढून ठेवली होती.

* भरपूर पाणी असूनही योग्य त्या नियोजनाअभावी कशी ओरड होते याचे उदाहरण म्हणजे पुण्याची पाण्याची व्यवस्था. येथे शहराला पुरवल्या जणाऱ्या पाण्यापैकी नेमके किती पाणी लोकांपर्यंत पोहोचते याचा पत्ताच लागत नाही. कारण गळती किती होते याची कोणालाच कल्पना नाही. या वेळी पावसाने चांगलीच परीक्षा पाहिली आणि पुण्यावर एक दिवसाआड पाणी पुरवण्याची वेळ आली. २८ जूनपासून पाणीकपात आणि १४ जुलैपासून एक दिवसाआड पाणी लागू करण्यात आले. अशी वेळ आली की पाणी वाचवायला पाहिजे याबाबत चर्चा होते. एरवी मात्र सारे थंड थंड असते. पावसाचे पाणी मुरवणे, गळणारी व्यवस्था ठाकठीक करणे, पाणी जपून वापरणे, हे घडताना दिसत नाही.
* पाण्याची मुबलकता असलेले शहर असेच पिंपरी-चिंचवड शहराचे वर्णन करता येईल. तरीसुद्धा या वर्षी ऐन पावसाळ्यात सुरुवातीला २० टक्के पाणीकपात, पाठोपाठ एक दिवसआड पाणी ही वेळ आली आहे. पाऊस उशिराने पडणे हे या वेळच्या टंचाईचे एक कारण असले तरी इतरही काही मुद्दय़ांकडे गांभीर्याने पाहावे लागेल. धरणाचे पाणी मिळत असले तरी मोठय़ा वसाहती, सोसायटय़ांना पर्जन्यजलसंचय करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. मात्र, हे काम केवळ इमारतींच्या पूर्णत्वाचा दाखला मिळेपर्यंत दिसते. त्यानंतर मात्र पहिले पाढे पंचावन्न! त्यामुळे पालिकेने पाणी पुरवले नाही तर अडचण असतेच. याशिवाय पिंपरीच्या बेकायदेशीर बांधकामांचाही विपरीत परिणाम पाणीपुरवठय़ावर होतो. पाणीवितरणाची व्यवस्था असते, त्या तुलनेत प्रत्यक्षात कितीतरी पटीने लोक राहतात. त्यामुळे व्यवस्थेवर येणारा ताण आणि पाणीपुरवठय़ात अडथळे हे चित्र काही भागात नित्याचेच बनले आहे.
* शहरात सध्या चार दिवसाआड पाणीपुरवठा होत आहे. शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या उजनी धरणातील पाणीसाठा वजा २७ टक्क्यांपर्यंत खालावला असून हा पाणीसाठा वजा ३५ टक्क्यांपर्यंत खाली गेल्यास तेथून दोनदा पंपिंग करून सोलापूरला पाणीपुरवठा करावा लागणार आहे. महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी पाणी योजनेत सुधारणा होण्यासाठी १४२६ कोटी खर्चाची योजना सरकारकडे सादर केली. याशिवाय टाकळी-सोलापूर पाणी योजनेकरिता समांतर जलवाहिनी टाकण्यासाठी १६७ कोटी खर्चाचाही प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. योजना पूर्ण होण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती महत्त्वाची ठरणार आहे.
* करवीरनगरीतील पंचगंगेचे पात्र लक्षणीय प्रमाणात घटले होते, तरी त्याचा शहराच्या पाणी पुरवठय़ावर विपरीत परिणाम घडला नाही. यंदा पावसाने चांगलीच ओढ दिली आहे. काळम्मावाडी, राधानगरी, चांदोली या प्रमुख धरणांतील जलसंचय झपाटय़ाने कमी होऊ लागल्याने जुलच्या पहिल्या आठवडय़ात पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. महापालिका प्रशासनाने पाण्याचे दुर्भिक्ष्य लक्षात घेऊन शहरवासीयांना पाणी काटकसरीने वापरण्याचे आवाहन करतानाच पाणीपुरवठय़ात कपात करण्याचे संकेत दिले होते. तथापि जुलच्या दुसऱ्या आठवडय़ापासून संततधार सुरू झाली आणि आठवडाभरात धरणातील पाणीसाठा १५-२० टक्क्यांवरून ३५-४० टक्क्यांवर पोहोचला. तूर्तास तरी पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवणार नाही.
* नगर शहरात पिण्याच्या पाण्यात अद्याप कपात झालेली नाही. आता पाऊस सुरू झाल्याने परिस्थिती सुधारत आहे. ग्रामीण भागात पाणीप्रश्न कायम आहे. कोपरगावसारख्या निमशहरी भागात पाण्याअभावी सर्व महाविद्यालये-वसतिगृहांना दहा दिवसांची सुट्टी देण्यात आली आहे.